स्टील क्षेत्रात मोठा बदल: देशांतर्गत कोळशाच्या वापरावर सरकारचा भर

📅 21 Apr 2026

भारत सरकार स्टील क्षेत्रात मोठा धोरणात्मक बदल करण्याच्या तयारीत आहे. आयातीत कोळशावर अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशांतर्गत कोकिंग कोळशाचा वापर वाढवण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. प्रस्तावित धोरणानुसार, 2030 पर्यंत उभारण्यात येणाऱ्या सर्व नवीन स्टील प्रकल्पांमध्ये किमान 30% देशांतर्गत कोळशाचा वापर अनिवार्य केला जाऊ शकतो. सध्या हा प्रमाण सुमारे 20% आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे स्टील उत्पादन खर्चात घट होण्याची शक्यता असून आयात खर्चात सुमारे 25% पर्यंत बचत होऊ शकते. भारताची स्टील उत्पादन क्षमता सध्या 168 मिलियन टन असून ती 2031 पर्यंत 300 मिलियन टनांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे.

भारत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर कोळसा आयात करतो, त्यात सुमारे 57 ते 60 मिलियन टन कोकिंग कोळसा स्टील उद्योगासाठी वापरला जातो. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये या आयातीची किंमत सुमारे ₹1 लाख कोटी इतकी होती, जी उद्योगासाठी मोठा खर्च ठरते.

देशांतर्गत कोळसा उपलब्ध असला तरी त्यामध्ये राख (ash) आणि सल्फरचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे उत्पादन प्रक्रियेवर परिणाम होतो. यावर उपाय म्हणून सरकार कोळसा धुण्याची (coal washing) क्षमता वाढवणे, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि हळूहळू ब्लेंडिंगचे प्रमाण वाढवण्यावर भर देत आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, या धोरणामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि कच्चा माल उपलब्धतेची सुरक्षितता वाढेल. मात्र, कोळशाच्या गुणवत्तेमुळे उत्पादन कार्यक्षमतेवर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे तंत्रज्ञान आणि योग्य किंमत धोरण यावर यश अवलंबून राहील.

एकूणच, स्टील क्षेत्र अधिक स्वावलंबी करण्यासाठी सरकारचा हा प्रयत्न महत्त्वाचा मानला जात आहे. परंतु या धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी कोळशाची गुणवत्ता, पुरवठा क्षमता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यावश्यक ठरणार आहे.

📝 रिपोर्टर: CSD | स्रोत: Mint